गुम्बा विकास समितिको अध्यक्षमा ‘बोन’ धर्मगुरुको नियुक्ति : नेपाल बौद्ध महासंघको गम्भीर आपत्ति
महासंघले सरकारको यो निर्णय प्रचलित कानुन र बौद्ध समुदायको भावना विपरित रहेको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।
के हो विवादको मुख्य कारण ?
वि.सं. २०३६ सालमा स्थापना भएको यस समितिको मूल उद्देश्य नेपालमा लुम्बिनीमा जन्मनुभएका शाक्यमुनि बुद्धको धर्म, दर्शन र शिक्षाको संरक्षण गर्नु तथा देशभर रहेका बौद्ध गुम्बाहरूको विकास र जीर्णोद्धार गर्नु हो।
तर, हालै सरकारले यस समितिको अध्यक्ष पदमा बोन धर्मका गेशे निमा कुन्क्याप रोकायलाई नियुक्त गरेको छ। नेपाल बौद्ध महासंघका अनुसार, बोन धर्मावलम्बीहरू शाक्यमुनि बुद्धलाई नभई ‘तोन्पा श्येन्राब’ लाई आफ्नो शास्ता (गुरु) मान्छन्। तसर्थ, बौद्ध धर्मप्रति आस्था नराख्ने व्यक्तिलाई बौद्ध धर्मको संरक्षण गर्ने निकायको प्रमुख बनाउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ।
कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन
महासंघले सरकारको यो निर्णय कानुनी रूपमा पनि त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याएको छ।
- बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७५ को दफा ३ को उपदफा २ (क) मा स्पष्ट लेखिएको छ कि अध्यक्ष हुनका लागि “बौद्ध दर्शन अध्ययन गरी खेन्पो उपाधि हासिल गरेका बौद्ध धर्मगुरुहरूमध्येबाट” हुनुपर्नेछ।
- तर, नवनियुक्त अध्यक्ष बोन दर्शनका अध्येता हुन्।
यसर्थ, यो नियुक्ति कानुनको मर्म र अक्षर दुवैको विपरित भएको महासंघको दाबी छ। महासंघले यसलाई सम्बन्धित कानुनी प्रावधानको अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय भनेको छ।
बौद्ध समुदायको भावनामा ठेस
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शाक्यमुनि गौतम बुद्धप्रति आस्था नराख्ने तथा बोन धर्मका गुरुलाई बौद्ध धर्म, दर्शन, संस्कृति तथा गोन्पाहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकाससँग सम्बन्धित समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्नु बौद्ध समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रता, भावना तथा संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रतिकूल असर पार्ने कार्य हो।”
महासंघको माग र चेतावनी
नेपाल बौद्ध महासंघका महासचिव लोपोन पेमा दोर्जे तामाङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा निम्न मागहरू अघि सारिएको छ:
- नियुक्ति बदर: हाल गरिएको नियुक्ति तत्काल बदर गरिनुपर्ने।
- योग्य व्यक्तिको मनोनयन: बौद्ध धर्म, दर्शन र संस्कृतिका ज्ञाता तथा बौद्ध समुदायले स्वीकार गर्ने योग्य व्यक्तिलाई अध्यक्ष लगायतका पदमा नियुक्त गरिनुपर्ने।
महासंघले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेको छ कि यदि यस विषयमा शीघ्र र सकारात्मक पहल नभएमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्। महासंघले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै शान्तिपूर्ण धर्ना, ज्ञापन पत्र बुझाउने र दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
“यस्ता कार्यक्रमबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले वहन गर्नुपर्नेछ।”
